इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उपायुक्त ने ली डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लीयरेंस कमेटी की बैठक

अधिकारियों को दिए लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश

हिसार, 19 फरवरी रवि पथ :

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 10 करोड़ रुपए तक की लागत तथा एक एकड़ भूमि तक उद्योग लगाने की सभी औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, ताकि उद्यमियों को बेवजह विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लीयरेंस कमेटी गठित की गई है। वे शुक्रवार को इस कमेटी की 50वीं बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के पास लंबित आवेदनों की समीक्षा कर रही थी।
समीक्षा के दौरान जिला उद्योग केदं्र के सयुंक्त निदेशक इतबार सिंह ने अवगत करवाया कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटइन्वेस्टहरियाणाडॉटआइएन पोर्टल पर प्राप्त उद्योगों से संबंधित सेवाओं के कुल 46 मामलें अभी लंबित हैं, इनमें 9 सेवाओं के मामलें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, 2 मामलें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक मामला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एक मामला शहरी स्थानीय निकाय तथा 2 मामलें श्रम विभाग के स्तर पर लंबित हैं।

इसी प्रकार से टॉवर संबंधी सेवाओं के 2 मामलें एचएसवीपी, 10 मामलें पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, 5 मामले डीडीपीओ, 5 मामलें नगर निगम हिसार, 4 मामलें नगर परिषद हांसी तथा 5 मामलें बरवाला, उकलाना तथा नारनौंद नगरपालिकाओं के स्तर पर लंबित हैं।
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने इन विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि लंबित पड़े सेवाओं के सभी मामलों को नियमानुसार जल्द से जल्द निपटाया जाए। तय समय सीमा में मामलों को निपटान न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया जाएगा।