पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल लागू होने से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और गति आएगी -दुष्यन्त चौटाला

नरवाना, 20 नवंबर रवि पथ :

पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल लागू होने से ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और गति आएगी इस एक्ट के लागू होने से जनप्रतिनिधियों विशेषकर सरपंचों की ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही तय होगी यह बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनते हुए कही। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राइट टू रिकॉल पूर्व उपप्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवी लाल का सपना था जिसे वर्तमान सरकार ने पूरा कर जन भावनाओं का सम्मान किया है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित करना सरकार की संतुलित ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक निर्णय साबित होगा। इससे गांव के विकास में महिलाओं का सहयोग बढ़ेगा और समृद्ध गांव की परिकल्पना साकार होगी ।केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन कृषि अध्यादेश का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने इन्हें कृषक कल्याण में ठोस पहल बताया। इन अध्यादेशों से किसान को अपना उत्पादन बेचने के लिए खुला बाजार मिलेगा जिससे प्रतिस्पर्धा होने से किसान को अधिक दाम मिलेंगे। इन अध्यादेशों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एमएसपी ज्यों की त्यों कायम रहेगा। लिहाजा किसानों को भ्रामक एवं दुष्प्रचार से बचना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान खरीद सीजन के दौरान धान, बाजरा, कपास सहित सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है तथा सरकार द्वारा समय पर किसान को अदायगी करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उचित समाधान के निर्देश दिए। दुष्यंत चौटाला ने लोगों को आश्वस्त किया कि गत महीनों में कोविड के कारण धीमी विकास गति को भविष्य में तेज किया जाएगा और विकास के मामले में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर एसडीएम मनदीप कुमार, पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार, उपाध्यक्ष मियां सिंह सिहाग, बिटटू नैन, बलवान सिंह दनोदा, रणधीर धरोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।