बरोदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से हिल जाएगी गठबंधन सरकार की नींव- भूपेंद्र सिंह हुड्डा

बरोदा उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ रायशुमारी है – हुड्डा

महम की तरह बरोदा उपचुनाव भी सरकार को सत्ता से बेदख़ल करने का करेगा काम- हुड्डा

बरोदा विजय के बाद 3 किसान विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ पूरे हरियाणा में करेंगे आंदोलन- हुड्डा

बिना MSP गारंटी के हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे किसान विरोधी कनून, मैं जो कहता हूं वो करता हूं- हुड्डा

हमारी सरकार के दौरान 2007 में लागू हुए कांट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट में MSP, बैंक गारंटी और किसानों के अधिकारों का था प्रावधान- हुड्डा

1 अक्टूबर, गोहाना (सोनीपत) रवि पथ :

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बरोदा में सिर्फ एक उप-चुनाव नहीं है बल्कि ये मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ रायशुमारी है। बरोदा का चुनाव हरियाणा की राजनीति के भविष्य को तय करेगा। बरोदा में कांग्रेस की जीत गठबंधन सरकार की जड़े हिलाने का काम करेगी और इसी के साथ मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महम चुनाव की याद दिलाते हुए पत्रकारों को बताया कि सिर्फ एक चुनाव पूरी सरकार को उखाड़ने की काबिलियत रखता है, जिस तरह से महम के बाद चौटाला सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी उसी तरह बरोदा के बाद बीजेपी जेजेपी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी ।
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने छह साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया है। आज हरियाणा का युवा, कर्मचारी ,व्यापारी, गरीब मजदूर और किसान हर कोई त्रस्त है। इस चुनाव में वे जनता के बीच सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और जनता उनके अविश्वास प्रस्ताव को पारित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी राज में किसान पर सबसे बड़ी मार पड़ी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। भाजपा सरकार ने गरीबों के हित की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। 100-100 गज के प्लाट व मकान के लिए 91 हजार राशि और दाल-रोटी योजना को बंद किया। बीजेपी ने अंबेडकर छात्रवृति योजना का बजट कम किया, मनरेगा का बजट कम कर गरीबों के जख्म कुरेदने का काम किया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बरोदा परिणाम के बाद बीजेपी-जेजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सामने उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। कांग्रेस कार्यकाल में बरोदा हल्के में हुए ऐतिहासिक काम बताते हुए उन्होंने याद दिलाया कि बिजली में सुधार के लिए बरोदा हलके में 10 से ज्यादा 33 केवी व 133 केवी का एक पावर हाउस लगाया गया। पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 10 जलघर, 20 ट्यूबवेल और करीब हर गांव में बूस्टर पंप लगाए गये। खेलों और खिलाड़ियों के लिए 20 से ज्यादा गांव में स्टेडियमों का निर्माण करवाया गया। महिला विश्वविद्यालय, 500 बेड के महिला मेडिकल कॉलेज के साथ बरोदा हलके में सात CHC और PHC का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए महीने में कम से कम 15 दिन पानी दिया, सभी ड्रेनों की सफाई करवाई और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया। हजारों करोड़ रुपये की लागत से गांवों में आपस में जोड़ने वाले सैकड़ों मार्ग बनवाए गए, साथ ही दर्जनों पुलों का भी निर्माण करवाया गया। कथूरा और मुंडलाना में V.E.I और बुटाना में जवाहर नवोदय विद्यालय बनवाया गया। दर्जनों नये स्कूल बनाये एवम् अपग्रेड किए गए।
उन्होंने बीजेपी से सीधा सवाल किया कि पिछले 6 साल में इलेक्शन कि झूठी घोषणाओ को छोड़कर कोई स्कूल, कॉलेज यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, पावर हाऊस, आईएमटी, रेलवे लाइन, रोड व पुल और बिजली पानी के लिए कोई सुधार किया हो या उद्घाटन की कोई ईंट लगाई हो तो बताये। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार के समय हरियाणा के सभी जिलों में विकास की अलख जलाई गई, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या संरचनात्मक कार्य हो। 2005 से पहले यहाँ एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 9 विश्वविद्यालय खोले। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के 4 शिक्षण संस्थान भी खोले गए। RGEC में IIT दिल्ली का कैंपस, सोनीपत में केंद्र सरकार का NIFTEM, IIIT किलोड़, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। खानपुर कलां में आजादी के बाद का उत्तर भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खुलवाया, जिसमें आधुनिकतम सुविधाओं से लैस 500 बेड का अस्पताल भी है। पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 114 स्कूल अपग्रेड करवाए। सोनीपत, गोहाना, जींद रेलवे लाइन को मंजूर करवाकर उसका निर्माण करवाया। गोहाना में 3200 करोड़ की लागत से BHEL के साझें में वर्ष 2013-14 में रेल कोच फैक्ट्री को मंजूरी दिलवाई , जिससे इलाके के लाखों लोगों के लिए सीधा व अप्रत्यक्ष रोजगार के साधन उत्पन्न होते, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस मेगा परियोजना को शुरू ही नहीं होने दिया। दिल्ली-सोनीपत रेल लाइन पर सोनीपत-गोहाना रोड की क्रॉसिंग पर 40 करोड़ रुपये की लागत से ROB का निर्माण करवाया। 900 करोड़ की लागत से रोहतक-गोहाना-पानीपत NH71A को मंजूर करवाकर निर्माण करवाया। सोनीपत-गोहाना, जींद मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया और फोर लेनिंग को मंजूर करवाया गया। KMP और KGP एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चालू करवाया। 652 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया। गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री को मंजूरी दिलवाई, बीजेपी ने कैंसिल कर दूसरे प्रदेश भेजी। खरखौदा और लाठ जौली में IMT को मंजूरी दिलवाई, बीजेपी सरकार ने कैंसिल कर दी। 553 गांवों की पेयजल परियोजनाओं को पूरा करवाया गया, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिली। 34 नए सबस स्टेशन स्थापित किए गए। 61 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई और 524 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 6 साल के दौरान बरोदा में कई विकास कार्य करवाने का दावा करते हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें बरोदा से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बरोदा से चुनाव लड़ते हैं तो वो भी उनके ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि, उन्हें पता है कि 6 साल उनकी सरकार ने बरोदा की घोर अनदेखी की है। ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने बरोदा को हरियाणा का हिस्सा मानने से भी इंकार कर दिया था। सरकार ने 6 साल यहां के लोगों को बिजली, पानी, रोजगार और विकास परियोजनाओं से वंचित रखा। लेकिन अब उपचुनाव को देखते हुए सरकार हलके में झूठे वादे करती घूम रही है। सरकार की इसी अनदेखी का बदला बरोदा की जनता उपचुनाव में वोट की चोट से लेगी। हमारी ओर से ये चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि बरोदा विजय के बाद वो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। वे किसी भी सूरत में किसान विरोधी कानूनों को हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। हुड्डा ने कहा कि वो जो कहते हैं, उसे ज़रूर पूरा करते हैं। अगर सरकार इन कानूनों को लागू करना चाहती है तो इसमें MSP की गारंटी का प्रावधान जोड़ा जाए।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके कार्यकाल के दौरान 2007 में लागू हुए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का ड्राफ्ट भी मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने दिखाया कि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क़ानून में बाकायदा लिखा हुआ था कि MSP से कम पर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसमें बैंक गारंटी समेत किसानों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रावधान जोड़े गए थे। लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार से सवाल किया कि वे बताए कि प्रदेश में 2007 में उनकी ओर से लागू की गई कांट्रेक्ट फार्मिंग लागू है या नहीं…क्योंकि उसे हटाए बिना केंद्र सरकार के नए कृषि कानून हरियाणा में लागू नहीं हो सकते और यदि सरकार ने उन्हें हटा दिया है तो वे इसके खिलाफ पूरे हरियाणा में आंदोलन करेंगे और किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना की निंदा करते हुए जल्द से आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा देने की भी मांग की।