प्रदेश में बिना भेदभाव करवाए
जा रहे विकास कार्य – मनोहर लाल
सिरसा को मिली 368 करोड़ रुपये लागत
की 38 परियोजनाओं की सौगात,मुख्यमंत्री
ने किया उद्घाटन व शिलान्यास
जमीन की हैंड ऑवर प्रक्रिया पूरी, सिरसा
में जल्द होगा मैडिकल कॉलेज का निर्माण
अगले दस दिन तक मंडियों में होगी गेहूं की खरीद
बजट की नहीं कोई कमी,नागरिक ग्राम दर्शन व
नगर दर्शन पोर्टल भेजें विकास कार्यों की डिमांड
चंडीगढ़ ,18 मई रवि पथ –
मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकास को और अधिक गति मिले, इसके लिए सरकार ने ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी विकास कार्य की डिमांड भेज सकते हैं। जो भी कार्य फिजिबल होंगे, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री बुधवार को सीडीएलयू में सिरसा जिला की विभिन्न परियोजनाओं के उद्ïघाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने 368 करोड़ रुपये लागत की 38 परियोजनाओं का उद्ïघाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी उपस्थित थे।
जमीन हैंड ऑवर प्रक्रिया पूरी,
जल्द होगा मेडिकल कॉलेज का निर्माण
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिरसा में जल्द ही मैडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए डिपार्टमेंट को जमीन हैंडऑवर की जा चुकी है, 988 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मैडिकल कॉलेज के निर्माण से जिला के लोगों को व आस-पास के क्षेत्रवासियों को इस मैडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा।
अगले दस दिन तक मंडी
में गेहूं बेच सकेंगे किसान
पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर पाबंदी के बीच सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ निर्णय लिया गया है कि किसान अगले दस दिन तक मंडियों में अपनी गेहूं बेच सकता है। प्रदेश की मंडियों में अब तक एमएसपी पर गेहूं की खरीद की है। किसानों ने निजी एजेंसियो को हाई रेट में गेहूं बेचा है, इसलिए सरकार द्वारा लक्ष्य की 50 प्रतिशत ही खरीद हुई। निर्यात को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे अब भी निर्यात कर सकते हैं।
बजट की नहीं कमी,
नागरिक पोर्टल पर भेजें डिमांड
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि प्रदेश में पिछले साढ़े सात साल में पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार ने विकास के मामलों में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर पिछले तीन माह से नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की डिमांड भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य फिजिबल होंगे, उन्हें प्राथमिकता से पूरा करवाया जाएगा, सरकार के पास बजट की कोई कमी नही है।
अंत्योदय के माध्यम से एक लाख
परिवारों को स्वरोजगार देना उद्ïेश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय उत्थान योजना के तहत प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें ढाई लाख पात्र परिवारों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि मेलों में 88 हजार लोग आए, जिनमें से 40 हजार से अधिक परिवारों ने सरकार की योजनाओं के तहत आवेदन दिए और विभागों ने स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 हजार से अधिक परिवारों को बैंकों की ओर से लोन की मंजूरी मिल चुकी है और अधिकतर के खातों में राशि भी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्ïेश्य एक लाख गरीब परिवारों को विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
जून या जुलाई में होगी सीईटी की परीक्षा
पत्रकारों द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीईटी परीक्षा को लेकर शैड्यूल तैयार किया जा चुका है तथा इसकी पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। जून के अंतिम या जुलाई प्रथम सप्ताह में सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
जल्द होंगे पंचायत व नगर निकाय चुनाव
मुख्यमंत्री
मनोहर लाल ने चुनाव के संबंध में पूछे सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरु कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डबंदी व आरक्षण की प्रक्रिया में दो माह का समय लगेगा। शहरी नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द होंगे। सिरसा जिला में नगर परिषद डबवाली, नगर पालिका रानियां व ऐलनाबाद के चुनाव पहले चरण में किए जाएंगे तथा नगर परिषद सिरसा व नगर पालिका कालांवाली का एरिया बढाया गया है, इसलिए इसमें कुछ समय और लगेगा।
नशा को लेकर चलाया
जाएगा जागरूकता अभियान
जिला में नशे को लेकर पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे की समस्या का लेकर गंभीर है, सरकार द्वारा एंट्री नारकोटिक्स सैल बनाया गया है। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा प्रदेश भर में आगामी तीन माह में एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत जिला, उपमंडल व ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से सख्त है, नशे की सप्लाई चैन को तोडऩे के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है, करोड़ों रुपये की नशे की सामग्री को जब्त करके नष्टï किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह एक ऐसा विषय है जो जनता के सहयोग के बिना नशे पर रोक संभव नहीं है।
