धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह
सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने ध्वाजारोहण कर परेड की सलामी ली
हिसार, 26 जनवरी रवि पथ :
सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर व संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखित भारत का संविधान विश्व में सबसे बेहतरीन संविधान हैं, जिसकी बदौलत देश के सभी धर्मों, संप्रदायों व जातियों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से समान अधिकार प्राप्त हुए हैं।
महाबीर स्टेडियम में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को बतौर मुख्यातिथि संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने ध्वजारोहण कर राष्टï्रीय ध्वज को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बा संघर्ष किया।
डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए, जिससे न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 व धारा 35-ए को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की हैं। इनमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफा आदि शामिल है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। ‘मेरा परिवार-मेरी पहचान’ कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान-पत्र बनाए जा रहे हैं। पी.पी.पी. पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 58 लाख 80 हजार से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 लाख लाभापात्रों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है।
प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना‘ चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1 लाख 49 हजार परिवारों की पहचान की गई है। मार्च, 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ-साथ खाद-बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर किसानों को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जाता है। वर्तमान सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 362 रुपये प्रति क्विंटल किया है, जो देश में सर्वाधिक है।
डॉ बनवारी लाल ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है। कृषि भूमि के आदान-प्रदान पर किसानों को स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बैंकों से किसानों के लेन-देन पर लगने वाली स्टांप फीस 2 हजार रुपये से घटाकर 100 रुपये की गई है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही ‘भावांतर भरपाई योजना’ में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ में कवर किया गया है।
उन्होंने कहा कि फसल विविधिकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही हैं। कृषि वानिकी के तहत धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, ‘पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत 73 हजार पशुपालकों को 918 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं।
महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कटिबद्घ है। प्रदेश में पिछले सवा 7 वर्षों में कुल 67 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 42 लड़कियों के लिए हैं। इसके अलावा, प्रदेश में 29 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। आई.टी.आई. में पढऩे वाली लड़कियों को प्रतिमाह 500 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। एक लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की छात्राओं की स्नातकोत्तर तक की फीस माफ की गई है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इसे प्रदेश में वर्ष-2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए ‘एकल पंजीकरण’ की सुविधा शुरू की गई है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए ‘कॉमन पात्रता परीक्षा’ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सरकारी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है।
हमारे खिलाडिय़ों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सब हमारे खिलाडिय़ों की लगन व मेहनत और सरकार की खेल नीति का सुपरिणाम है। टोक्यो ओलम्पिक में कुल 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाडिय़ों ने जीते हैं।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज दुकानदारों को दी है। व्यापारियों के लिए ‘मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की हैं। समारोह में मंच संचालन हिंदी प्रवक्ता रूपम अहलावत ने किया।
इस अवसर पर मेयर गौतम सरदाना, उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी, डीआईजी बलवान सिंह राणा, अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्रिल रविंद्र पाटिल, आईएएस पंकज कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर अनिल मानी, डिप्टी मेयर जयबीर गुर्जर, एसडीएम अश्वीर नैन, क्षेत्रीय प्रशासक जगदीप सिंह, सीटीएम विजया मलिक, आरटीए सचिव डॉ सुनील कुमार, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महाबीर प्रसाद, महामंत्री प्रवीण पोपली, राजेंद्र सपड़ा, संजीव रेवड़ी, डॉ योगेश बिदानी, रामचंद्र गुप्ता, मनोहर मोर्चा से सुभाष ढींगडा, अशोक गांधी, संजय सेहरा, समाज सेवी योगराज तथा सुरेंद्र सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व शहर के गणमान्य नागरिक और स्कूली विद्यार्थी भी मौजूद थे।
