पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाने से वंचित किसानों को मिलेगा एक और अवसर

5 व 6 अप्रैल को खुलेगा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से

फसल खरीद, सडक़ सुरक्षा तथा परिवार पहचान पत्र योजना की समीक्षा कीहि

सार, 27 मार्च रवि पथ न्यूज़ :

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण कराने से वंचित रहे किसानों को प्रदेश सरकार ने एक और अवसर प्रदान किया है। उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को आगामी 5 व 6 अप्रैल को फिर से खोला जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान अपनी फसलों का पंजीकरण पोर्टल पर करवा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस के उपरांत अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर वे किसानों को जागरूक करें। इस दौरान उन्होंने एक अप्रैल से शुरू हो रही फसल खरीद प्रबंधों की भी समीक्षा की।

उपायुक्त ने कहा कि किसानों को मण्डियों में अपनी फसल लाने के लिए कोई भी दिक्कत नही होनी चाहिए। सभी मूलभूत सुविधाएं समय रहते दुरूस्त कर ली जाएं। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खरीद केन्द्र स्थापित करने तथा एफपीओ के माध्यम से खरीद के सभी विकल्पों पर कार्य किया जाए। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट इत्यादि के भी सभी प्रबंध समय रहते पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि फसल खरीद कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 18001802060 भी जारी किया गया है।
परिवार पहचान पत्र योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने अधिकारियों से कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय को बढ़ाते हुए उनका जीवन स्तर उंचा उठाने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है। इसके पहले चरण में निम्न आय वर्ग के एक लाख परिवारों की पहचान किए जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में हिसार जिले के कम आय वाले 22870 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनकी आय के प्रमाणन का कार्य चल रहा है। भविष्य में ऐसे परिवारों को परिवार पहचान पत्र के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आय के प्रमाणन का कार्य पूरी सावधानी से हो और इस कार्य में देरी न होने पाए।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सडक़ सुरक्षा को लेकर जो भी दिशानिर्देश दिए हैं, उनकी भी अक्षरक्ष पालना की जाए। संबंधित विभागों के अनुसार सडक़ों का संपूर्ण ब्यौरा तैयार किया जाए, जिसमें सडक़ों की खराब हालत, दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र इत्यादि की समस्त जानकारी हो। हरपथ एप के माध्यम नागरिकों की सडक़ों संबंधी समस्याओं को निर्धारित समयावधि में दूर किया जाए।
उन्होंने कहा कि सडक़ दुर्घटना के मामलों में मौका स्थल पर अविलंब एंबुलेंस सेवा पंहुचाने को लेकर स्टेट हाईवे, नैशनल हाईवे, पुलिस तथा स्वास्थय विभाग के अधिकारी व्यापक कार्ययोजना तैयार करें। दुर्घटना के बाद न्यूनतम समय में एंबुलेंस सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों को हैलमेट पहनने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ ओवर स्पीड व गलत दिशा में ड्राईविंग करने वालों पर सख्ती बरती जाए। रोड इंजीनियरिंग, इंफोर्समेंट, एमरजेंसी केयर तथा बेहतर एजुकेशन से सडक़ दुर्घटना रोकने में पूरी तरह से कारगर साबित होंगी। मदद मिलेगी। उपायुक्त ने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर इन्हें दुरूस्त करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर डीआईजी बलवान सिंह राणा, हांसी पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत, एडीसी अनिष यादव, एएसपी उपासना, डीटीओ सुनील कुमार, डीएसपी राजबीर सैनी, जोगेन्द्र शर्मा, भारती डबास, सीएमओ डॉ रत्ना भारती, डॉ तरूण सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।