निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां मुक्कमल : उपायुक्त
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दी जानकारी
रवि पथ हिसार, 16 अप्रैल।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव-2019 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सभी तैयारियां मुक्कमल कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में टीमों का गठन करते हुए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपायुक्त मीणा आज लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए आज फार्म-1 में अधिसूचना जारी हो गई है जिसके साथ ही प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल तक चलेगी। कल 17 अप्रैल (महावीर जयंती अवकाश) तथा रविवार 21 अप्रैल को नामांकन नहीं होगा। 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी तथा 26 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 12 मई को मतदान होगा और 23 मई को मतगणना होगी।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में जागरूकता (स्वीप) गतिविधियों के कारण 1 फरवरी के बाद काफी नए वोट बने हैं। नए मतदाताओं की सूची को 23 अप्रैल तक फाइनल कर दिया जाएगा जिसके पश्चात ये सूचियां प्रत्याशियों को भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला में 581 लोकेशन पर 1294 बूथ बनाए गए हैं और जिनके लिए 1427 ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के सेट अलॉट कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा सेग्मेंट की मतगणना के लिए महाबीर स्टेडियम, पंचायत भवन व हकृवि के गिरी सेंटर में 9 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ईवीएम की मतगणना के पश्चात प्रत्येक विधानसभा सेग्मेंट के 5-5 बूथों पर वीवीपैट की पर्चियों की भी गणना करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलेट पेपर्स को नाम वापसी के 24 घंटे पश्चात ईटीपीएसवी (इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटिड पोस्टल सर्विस वोटर्स) के माध्यम से ऑनलाइन भेजा जाएगा ताकि सर्विस वोटर्स अपने वोट समय पर भिजवा सकें।
उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 55 जोनल मजिस्ट्रेट, 102 सेक्टर ऑफिसर्स, 42 फ्लाइंग स्क्वायड टीमें, 21 स्टेटिक सर्विलांस टीमें, 21 वीडियो सर्विलांस टीमें, 7 वीडियो व्यूइंग टीमें तथा 14 अकाउंटिंग टीमें गठित करके इनमें सक्षम अधिकारी लगाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक लाने-ले जाने के लिए 293 बसें लगाई जाएंगी। इसी प्रकार लगभग 600 ऐसे दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यार्थ एप के माध्यम से पंजीकृत करके मतदान केंद्रों तक लाया जाएगा जो स्वयं चलकर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते हैं। इनके लिए 42 सरकारी वाहनों व अधिकारियों को लगाया गया है।
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च की रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए हिसार में कैंडीडेट रिलेटिड एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग नामक एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके माध्यम से सभी प्रत्याशियों के शैडो रजिस्टर ऑनलाइन हो गए हैं। सभी एआरओ प्रत्याशियों द्वारा उनके क्षेत्र में किए जाने वाले खर्च को इस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन दर्ज करेंगे जिससे प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च की पल-पल की निगरानी की जा सकेगी। ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से शैडो रजिस्टर को ऑनलाइन करने का प्रयोग करने वाला संभवत: हिसार देश का पहला व एकमात्र जिला है।

उन्होंने बताया कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री व वस्तुओं की दरें निर्धारित कर दी गई हैं जिनके आधार पर प्रत्याशियों के खर्च का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली अनुमति के आधार पर भी उनके खर्च का आकलन होगा जो उनके खाते में दर्ज होगा। प्रत्याशियों को 3 बार अपने खर्च रजिस्टर का निरीक्षण करवाना होगा जिसकी तारीखें निर्धारित की जाएंगी। खर्च रजिस्टर का निरीक्षण न करवाने वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया जाएगा। फिर भी खर्च विवरण न देने पर प्रत्याशी के वाहनों की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
श्री मीणा ने कहा कि जिला में सभी सशस्त्रधारक अपने शस्त्रों को जमा करवाएं। जिन व्यक्तियों को हथियार जमा करवाने के नोटिस जारी हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक अपने हथियार जमा नहीं करवाए हैं उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ पेट्रोल पंपों, बैंकों व जरूरत के अनुसार अन्य प्रतिष्ठïानों के सुरक्षा कर्मियों को हथियार रखने की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला में 5830900 रुपये कीमत की 20178 लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक सामग्री का बिना अनुमति प्रकाशन करता है, सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता तथा कॉपी संख्या नहीं अंकित करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस बार आमजन की सुविधा और आचार संहिता की उल्लंघना पर कड़े नियंत्रण के लिए शिकायत करने के लिए 4 विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। नेशनल ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम पर अब तक 489 शिकायतें आई हैं जिनमें से 121 शिकायतें कॉन्टेक्ट सेंटर के माध्यम से आई हैं। इन सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसी प्रकार सी विजिल पर अब तक जिला में 107 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से गलत पाए जाने पर 38 शिकायतों को ड्रॉप कर दिया गया और 68 शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई करके समाधान कर दिया गया। एक पेंडिंग शिकायत का भी जल्द समाधान होगा। उपायुक्त ने चुनाव प्रबंधों के संबंध में अन्य अनेक पहलुओं की भी जानकारी दी।