बिजली निगम द्वारा ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए सिंचाई विभाग से एनओसी लेना और कमांड एरिया में कनेक्शन न देने का निर्णय, बेहद निंदनीय और किसान विरोधी: अभय चौटाला

दावा-किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए जमानत राशि जमा किए हुए लगभग 7 साल से ऊपर हो गए हैं

आरोप-धरातल पर स्थिती बेहद डराने वाली हैं लोगों के पास न तो खुद के लिए पीने का पानी है और न ही उनके पशुओं को पिलाने के लिए पानी है

चंडीगढ़, 8 जून  रवि पथ :

बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा-गठबंधन सरकार प्रदेश के किसानों को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद किया जाए उसके लिए हर तरह के औछे हथकंडे अपना रही है। बिजली निगम ने 2019 में भी किसानों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए एक ही वेंडर से साठ-गांठ कर ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए सबमर्सिबल मोटर लेना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद बिजली निगम को किसान विरोधी निर्णय वापिस लेना पड़ा था। अब बिजली निगम द्वारा ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसानों को सिंचाई विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य करने और कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने का निर्णय लेना बेहद निंदनीय है और सरकार की किसान विरोधी मानसिकता दर्शाता है।
इनेलो नेता ने कहा कि कमांड एरिया का मतलब है कि जहां नहरी पानी लगता है लेकिन भाजपा सरकार के गलत निर्णयों और छोटी सोच के कारण कमांड एरिया में एक महीने में एक हफ्ते ही पानी दिया जा रहा है और उस पर विडंबना यह है कि एक ह$फ्ते का पानी भी पूरा नहीं दिया जा रहा। धरातल पर स्थिति बेहद डराने वाली हैं, लोगों के पास न तो खुद के लिए पीने का पानी है और न ही उनके पशुओं को पिलाने के लिए पानी है। वाटर वक्र्स की डिग्गियों की कई सालों से सफाई नहीं हुई है, इन डिग्गियों में जानवर मरे पड़े हैं और सरकारी अधिकारी सरकार की सह पर कागजों में सफाई के नाम पर पैसे खा रहे हैं।

इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश के लगभग 85 हजार किसानों ने ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है जिसमें से अब तक सिर्फ 10 हजार के लगभग ही किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत से किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए जमानत राशि जमा किए हुए लगभग 7 साल से ऊपर हो गए हैं और इस उम्मीद में थे कि उन्हें भी ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन मिलेगा लेकिन बिजली निगम के इस तुगलकी फैसले ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।