किसानों द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग जायज: अभय सिंह चौटाला

November 27, 2020

किसानों द्वारा फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग जायज: अभय सिंह चौटाला

प्रदर्शन के दौरान हुई दो किसानों की मौत बेहद दुखद: अभय चौटाला

दोनों किसान परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा और नौकरी दे सरकार

जहां हर क्षेत्र का योगदान माइनस में रहा है वहीं कृषि विकास दर 3.4 प्रतिशत रही

चंडीगढ़, 27 नवम्बर रवि पथ :

इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि अक्सर आंदोलनकारी रोड जाम कर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं और सरकार रोड को खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों की मांगें पूरी करती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है की सरकार रोड जाम कर रही है और आंदोलनरत किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोड खुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून में बदलाव कर फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी और एमएसपी पर न खरीदने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने की किसानों की मांग जायज है। सरकार को बजाय किसानों पर वाटर केनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के अन्नदाता की मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए।
इनेलो नेता ने इस दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना करने जा रहे दो किसानों की हुई मौत को बेहद दुखदायी बताते हुए कहा कि सरकार दोनों किसान परिवारों को एक-एक करोड़ का मुआवजा और नौकरी दे क्योंकि ये मौतें सरकार द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था के कारण हुई हैं।


इनेलो नेता ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है जिसकी 70 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि केंद्र सरकार जीडीपी को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को तो हर तरह की छूट देती है, बड़े-बड़े पैकेज देती है लेकिन किसानों को उसके उत्पाद का उचित मुल्य तक भी नहीं देती। ऊपर से कृषि पर तीन काले कानून बनाकर किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इनेलो नेता ने कहा कि आज देश की जीडीपी माइनस में आ गई है और जहां हर क्षेत्र का योगदान माइनस में रहा है वहीं कृषि विकास दर 3.4 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश की तरक्की में किसानों का हमेशा अहम योगदान रहा है इसलिए सरकार को किसानों के प्रति अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। किसान कैसे खुशहाल बने और आगे भी देश की जीडीपी को बढ़ाने में उनका योगदान बना रहे, उसके लिए फसलों के समर्थन मुल्य की गारंटी देनी चाहिए।