एमएसपी गारंटी पर कांग्रेस की पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी लाएंगी विधानसभा में प्रस्ताव

गठबंधन सरकार से मांग, विधानसभा में पास करके केंद्र को भेजा जाए प्रस्ताव

चंडीगढ़, 6 दिसंबर  रवि पथ :

केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसान फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) गारंटी कानून की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू होगा। इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी ने सत्र में एमएसपी गारंटी प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को भेज भी दिया है।

किरण का कहना है कि बेशक एमएसपी पर कानून बनाना केंद्र का काम है लेकिन हरियाणा विधानसभा यहां से प्रस्ताव पास करके केंद्र के पास भेज चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार ने बजट सत्र के दौरान तीनों काले कानूनों के समर्थन में विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बावजूद केंद्र का धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था। अब जब केंद्र ही तीनों कानूनों को वापस ले चुका है तो इस धन्यवाद प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं।
यह प्रस्ताव पूरी तरह से किसानों के खिलाफ था और प्रदेश पर कलंक है। इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है कि विधानसभा में सर्वसम्मति ने एमएसपी गारंटी की मांग का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाए। किरण चौधरी सोमवार को यहां एमएलए हॉस्टल में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा लोकसेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में हो रही गड़बड़, प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी व बेरोजगारी की वजह से बढ़ रहे क्राइम को लेकर उन्होंने ‘काम रोको प्रस्ताव’ लाने का फैसला लिया है।
‘काम रोको प्रस्ताव’ की कॉपी मीडिया को दिखाते हुए किरण ने कहा कि अगर सरकार की नीयत सही है तो इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को अभी तक हुई कार्रवाई के बारे में सदन को बताना चाहिए। किरण ने कहा कि एचपीएससी के चेयरमैन छह वर्षों तक सीएम के एडीसी (कैम्प ऑफिस) रहे हैं। इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन रहे भारत भूषण भारती पर भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकार दोनों आयोग की भर्तियों में पकड़ी गई धांधली को दबाने में जुटी है।

तोशाम विधायक ने कहा कि भर्तियों में हुई धांधली की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए। ‘काम रोको प्रस्ताव’ पर अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से जुड़े सवाल पर किरण ने कहा, यह प्रस्ताव कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा और बाकी विधायकों के भी इस पर हस्ताक्षर होंगे।
मंगलवार को पंचकूला में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन पर किरण ने कहा, इस प्रदर्शन में हम सभी लोग शामिल होंगे।

अरावली व शिवालिक को खत्म कर रही सरकार- किरण चौधरी

कांग्रेस सरकार में किरण वन मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश के अरावली व शिवालिक क्षेत्र को बिल्डरों के हवाले करने में जुटी है। सरकार द्वारा पीएलएपी कानून में संशोधन किया गया लेकिन इस बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ-पत्र दिया है, वह पूरी तरह से प्रदेश में जंगल को खत्म करने वाला है। बिल्डरों व भूमाफिया से मिलीभगत करके इस तरह के फैसले लेने के आरोप भी किरण ने सरकार पर जड़े।