मेरी फसल मेरा ब्यौरा में किसानों के पंजीकरण कार्य को अधिकारी तेज गति से पूरा करवाएं : उपायुक्त
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने की योजना के पंजीकरण कार्य की समीक्षा, धीमी गति पर जताई नाखुशी
पंजीकरण के लिए प्रत्येक गांव में गोष्ठी व शिविर लगाने को कहा
रवि पथ ब्यूरो हिसार, 28 जुलाई 19
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ योजना की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इस योजना के तहत किसानों के पंजीकरण कार्य की धीमी गति पर नाखुशी जताते हुए अधिकारियों को पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत जिला के किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है और यह कार्य पिछले काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक पर्याप्त संख्या में किसानों का विवरण अपलोड नहीं हो पाया है। पिछली बार जहां हिसार जिला प्रदेश के अन्य जिलों से आगे था वहीं इस बार यह कई जिलों से काफी पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को तेज गति से संपन्न करवाने की जरूरत है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश में बोई गई फसलों का विवरण एकत्र कर किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की दिशा में फसलों का ब्यौरा ऑनलाइन करने की योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है और उन्हें फसलों का पूरा भाव भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कार्य की समीक्षा व निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहते सभी किसानों का पंजीकरण करवाने के लिए जिला के प्रत्येक गांव में गोष्ठी एवं शिविर आयोजित करवाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीकरण करवाएं। इसके लिए शैड्यूल बनाया जाए तथा प्रत्येक गांव में आयोजित किए जाने वाले शिविरों में संबंधित गांव का पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच, नंबरदार व मार्केट कमेटी का अधिकारी-कर्मचारी तथा कॉमन सर्विस सेंटर का वीएलई हाजिर होने चाहिए।
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने सभी उपमंडलों के एसडीएम को भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को यह निर्देश देने को कहा कि वे योजना में पंजीकरण कार्य के लिए बनाए गए शैडयूल के अनुसार संबंधित गांव में हाजिर रहकर पंजीकरण में पूर्ण सहयोग करें। इस योजना में पंजीकरण का कार्य प्रत्येक गांव में स्थित सीएससी, अटल सेवा केंद्र व सरल अंत्योदय केंद्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार के पोर्टल पर करवाएं ताकि किसानों को इस कार्य के लिए जिला या उपमंडल के दफ्तरों में न घूमना पड़े।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण करने वाले सीएससी संचालक वीएलई को प्रत्येक पंजीकरण की एवज में 5 रुपये प्रति पंजीकरण की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा पंजीकरण करवाने वाले किसान को प्रति एकड़ 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि (प्रति किसान अधिकतम 50 रुपये तक) दी जाएगी। योजना के तहत पंजीकृत किसान को एक स्थाई रजिस्टे्रशन नंबर मिलेगा। प्रदेश सरकार सभी पंजीकृत किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां, खाद, बीज, ऋण एवं कृषि उपकरणों की सबसिडी, फसल की बिजाई-कटाई का समय और मंडी संबधी जानकारियां तथा प्राकृतिक आपदा-विपदा के दौरान सही समय पर सरकारी सहायता प्रदान करेगी।
उपायुक्त ने जिला के सभी किसानों से आग्रह किया कि वे आगामी सप्ताह में गांववाइज लगाए जाने वाले शिविरों में अपनी फसल का ब्यौरा देकर अपना पंजीकरण करवाएं व इस योजना का लाभ उठाएं। शिविरों के शैडयूल के बारे में किसान अपने गांव के पटवारी व ग्राम सचिव से जानकारी ले सकते हैं। पंजीकरण में किसान अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता का विवरण और फसल व जमीन का ब्यौरा के लिए फर्द-जमाबंदी साथ लेकर आएं। इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नम्बर 1800-180-2060 (हरियाणा सरकार) तथा 1800-180-1551 (भारत सरकार) पर संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के क्षेत्रीय प्रशासक, जिला सूचना अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक, जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व मार्केट कमेटी सचिव भी मौजूद थे।