पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार से मांगे जाति आधारित आंकड़े-एडवोकेट खोवाल
पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष उठाई मांग, बिना जातीय आंकड़ों के निर्णय की नहीं रहेगी सार्थकता
हिसार, 20 अगस्त रवि पथ :
ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फैडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग से मांग की है कि वह आज ही प्रदेश सरकार से जाति आधारित आंकड़े उपलब्ध कराने बाबत पत्र जारी करे ताकि आयोग उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कोई सशक्त निर्णय ले सके। एडवोकेट खोवाल ने शुक्रवार को आयोग के रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह के समक्ष उक्त मांग उठाते हुए पिछड़ा वर्ग के हितों की जबरदस्त पैरवी की है।
एडवोकेट खोवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग कानून व माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए फैसलों के आधार पर संविधान के मुताबिक अपना फैसला ले। उन्होंने कहा कि अगर आयोग वास्तव में ही पिछड़ा वर्ग को न्याय देना चाहता है तो यह केवल जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखे। उन्होंने कहा कि जब पहली बार 1931 में जातिगत जनगणना की गई थी, उस समय पिछड़ा वर्ग की जनगणना 52 प्रतिशत थी। बाद में मंडल कमिशन ने भी उसी आंकड़े के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और अब भी उसी समय के आंकड़े उपयोग में लाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अब पिछड़ा वर्ग की जनगणना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए आयोग सरकार को पत्र लिखे कि उसे जल्द से जल्द जातिगत आंकड़े उपलब्ध कराए जाए ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग की सार्थकता बनी रहे। इस दौरान एडवोकेट खोवाल ने हरियाणा में पंचायतों, जिला परिषदों सहित अन्य संवैधानिक प्रतिनिधित्व के आंकड़े रखते हुए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जबरदस्त पैरवी की। एडवोकेट खोवाल ने सरकार व आयोग से मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 15,16 के प्रावधानों के अनुसार सरकार पिछड़ा वर्ग का क्वांटिफिएबल डैटा एकत्रित करवाए तथा जातीय जनगणना करवा कर पिछड़ा वर्ग को संविधान प्रदत्त अधिकार देने का काम करें तथा पंच से लेकर पार्लियामेंट तक अनुपातिक आरक्षण देने का काम करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग बीजेपी सरकार द्वारा आरक्षण बाबत क्रीमीलेयर निर्धारण की गलत तरीके से संविधान विरुद्ध जारी की गई नई अधिसूचना की मार पहले से ही भुगत रहा है। ऐसे में आयोग सही तरीके से पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की पैरवी करे और उनके अधिकार दिलाए। इस मौके पर उनके साथ शैलेश वर्मा पूर्व जेडएमईओ एआईबीसी फैडरेशन के मुख्य सलाहकार, एआईबीसी के प्रदेशाध्यक्ष राम सिंह फौजी, रामकुमार बागोरिया, शेर सिंह प्रधान कुम्हार महासभा, ओमप्रकाश बगला कोषाध्यक्ष कुम्हार महासभा, कुलवंत सैनी एडवोकेट, चंद्रमल जांगड़ा पूर्व एसडीओ, सूरजभान घोड़ेला प्रधान कुम्हार सभा उकलाना, ओम प्रकाश बासनीवाल उपप्रधान कुम्हार सभा उकलाना, दरबार नंबरदार, हिमांशु आर्य खोवाल एडवोकेट, साहिल लाडूना आदि उपस्थित रहे।
