भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उठाई किसानों को मुआवजा देने की मांग

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उठाई किसानों को मुआवजा देने की मांग

कहा- जलभराव की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दे सरकार

हर सीजन में फसली नुकसान झेल रहे हैं किसान, मुआवजे से कन्नी काट रही सरकार- हुड्डा

फसली बीमा के नाम पर किसानों से हो रही है करोड़ों की वसूली, नहीं मिलता मुआवजा- हुड्डा

सरकार पर से उठ चुका है किसानों का विश्वास- हुड्डा

7 अगस्त, चंडीगढ़  रवि पथ:

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जलभराव की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग उठाई है। हुड्डा का कहना है कि पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जलभराव की वजह से कपास, बाजरा, मक्का, दाल और सब्जियों की फसल खराब हो गई है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। पिछले कई सीजन से किसानों को बेमौसम बारिश, टिड्डी या अन्य कारणों से फसली नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार लगातार मुआवजे से कन्नी काट रही है। फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से हर सीजन में करोड़ों रुपये की वसूली हो रही है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा।

हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से धान छोड़कर अन्य फसल बोने पर किसानों को ₹7000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया था। लेकिन किसान आज तक इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार ने ₹5000 प्रति एकड़ राशि देने की बात कही थी। तब भी किसी किसान को कोई राशि नहीं मिली। ऐसे में किसानों का विश्वास सरकार से उठ चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज बड़ी तादाद में किसान धान छोड़कर मक्की उगा रहे हैं। लेकिन उन किसानों को ना सरकार की तरफ से घोषित प्रोत्साहन राशि मिली और ना ही उनकी फसल की एमएसपी पर खरीद ही हो रही है। 1850 रुपये एमएसपी वाली मक्का को 1000-1100 रुपये में खरीदा जा रहा था। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस नुकसान की भरपाई करने की मांग की है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों का तेल निकाल दिया है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार को वैट दरों में कमी करके लोगों को राहत देनी चाहिए।