लांधड़ी को जगमग योजना में शामिल करके 24 घंटे बिजली दी जाए : उपायुक्त
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने गांव लांधड़ी में खुला दरबार लगाकर सुनीं 188 शिकायतें, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
रवि पथ ब्यूरो अग्रोहा/हिसार, 28 जून 19
उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने कहा कि गांव लांधड़ी को म्हारा गांव-जगमग गांव योजना में शामिल करके 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर गांव में शिविर लगाकर इस कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त मीणा वीरवार देर सायं गांव लांधड़ी में आयोजित जिला स्तरीय खुले दरबार व रात्रि ठहराव कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 188 शिकायतों व समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके समाधान के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
खुले दरबार के दौरान गांव लांधड़ी व आसपास की ढाणियों के कई लोगों ने बिजली संबंधी समस्याएं रखीं। इस पर उपायुक्त ने बिजली निगम के अधिकारियों से गांव के बिजली बिलों की रिकवरी व लाइन लोस की जानकारी देने को कहा। डीएचबीवीएन के एक्सईएन ने बताया कि गांव में बिलों की रिकवरी 83 प्रतिशत है जबकि लाइन लोस 55 प्रतिशत तक है। उपायुक्त ने कहा कि रिकवरी को बढ़ाकर व लाइन लोस को कम करके गांव को म्हारा गांव-जगमग गांव योजना में शामिल किया जाए ताकि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके। उन्होंने एक्सईएन को एक सप्ताह के भीतर गांव में शिविर लगाकर लोगों के बकाया बिल भरवाने सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करवाने को कहा। उपायुक्त ने ग्रामीणों से आह्वïान किया कि वे बिजली चोरी पर रोक लगाएं और कम ऊर्जा खपत के लिए सीएफएल व एलईडी बल्ब लगाएं।
गांव के कई परिवारों ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल किया जाए। इस पर उपायुक्त मीणा ने कहा कि फरवरी तक गांव से बीपीएल सूची में शामिल करवाने के 162 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 40 परिवारों को पात्र पाया गया है जिनके पीले कार्ड जल्द बनकर आ जाएंगे। फरवरी के बाद आए आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। कुछ ग्रामीणों ने उपायुक्त से मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाने का अनुरोध किया जिस पर उपायुक्त ने बताया कि कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना व प्रियदर्शिनी आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाकर राशि जारी करवाई जाएगी।
खुले दरबार में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत मिले 100-100 गज के प्लाटों में मकान बना लिए हैं लेकिन वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस पर उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी व बिजली निगम को ऐसी सभी बस्तियों में पेयजल व बिजली की लाइनें डलवाने के निर्देश दिए जहां कम से कम 10 प्रतिशत मकान बन चुके हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को अगले 7 दिन के भीतर एस्टीमेट तैयार करवाकर भिजवाने को कहा। उन्होंने कहा कि ढाणियों में बने मकानों तक बिजली आपूर्ति करने के लिए सरकार की नई योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएं।
कई ग्रामीणों ने खुले दरबार में शिकायत रखी कि उनके घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंचता है। सरपंच प्रतिनिधि विजय पूनिया के अनुरोध पर उपायुक्त ने गांव में बूस्टिंग स्टेशन बनवाने तथा जलघर का नया टैंक बनवाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सरपंच को प्रस्ताव पास करवाने व जमीन उपलब्ध करवाने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की जरूरत होती है। जिन स्थानों पर पानी सहज उपलब्ध है वहां प्रति व्यक्ति 700 लीटर तक पानी खर्च कर दिया जाता है। एक तरफ लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग भैंस नहलाने, गाड़ी व ट्रैक्टर आदि को धोने में पीने के पानी को बेकार कर देते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वïान किया कि वे पानी का उपयोग सोच-समझकर करें। उन्होंने कहा कि गांव में अवैध रूप से लगे पानी के कनेक्शनों को काटा जाए तथा पेयजल आपूर्ति के समय लोग मोटर न लगाएं ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।
खुले दरबार में उपायुक्त के समक्ष कब्रिस्तान के लिए पंचायती जगह देने, गांव में बने शराब के ठेके को उठवाने, अग्रोहा में लड़कियों के स्कूल के सामने पानी खड़ा होने की समस्या को दूर करवाने, गली में नाली बनवाने, भैंस के लिए लोन दिलवाने, पेंशन बनवाने, शमशान घाट की भूमि को समतल करवाने, सिंचाई की नाली पक्की करवाने, फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने, खेत का रास्ता खुलवाने, जगाण से लांधड़ी के बीच लिंक रोड का पुनर्निर्माण करवाने तथा शमशान घाट व पंचायती जमीन से अतिक्रमण हटवाने के मामले भी रखे गए जिनके संबंध में उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करते हुए इन समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए। खुले दरबार में आसपास के कई अन्य गांवों के ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।
खुले दरबार में पुलिस अधीक्षक शिवचरण, अतिरिक्त उपायुक्त अमरजीत सिंह मान, रोडवेज जीएम विकास यादव, सरपंच किरण बाला, डीडीपीओ अश्वीर सिंह, सिविल सर्जन डॉ. संजय दहिया, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीएस सिंधु, एक्सईएन मनोज ओला व केके गिल, डीएफएससी सुभाष सिहाग, डीआईपीआरओ अमित पवार, डीईओ नीता अग्रवाल, बीईओ ज्ञानसिंह, डीएसपी जोगेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार ललित जाखड़, योजना अधिकारी जगदीश दलाल व बीडीपीओ अनिल बिश्रोई सहित अन्य विभागों के अधिकारी व बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
