राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के लिए किसानों के हित सर्वोपरि : उपायुक्त उत्तम सिंह

खरीफ/रबी-2022 सीजन की खराब हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानों के खातों दी गई 333 करोड़ 93 लाख 40 हजार 398 रुपये की राशि

29 करोड़ 9 लाख 43 हजार 325 रुपये की राशि का क्लेम प्रक्रियाधीन, इसी सप्ताह हो सकता है जारी

ऑवर इंश्योरेंस के मामले में 22 गांवों के किसानों के क्लेम जल्द ही दिए जाएंगे

रिजेक्ट/रिवर्ट मामलों में से 3 हजार किसानों के क्लेम भी दिए गए, अन्य के क्लेम प्रक्रियाधीन

हिसार, 09 अगस्त रवि पथ :

उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों की खराब हुई फसलों के लिए किए गए दावों के निपटान के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं तय की गई हैं, इन तय प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद किसानों के खातों में राशि का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि खरीफ-2022 सीजन की खराब हुई फसलों के लिए प्रभावित किसानों के खातों में लगातार क्लेम की राशि दी जा रही है। अभी तक कुल 333 करोड़ 93 लाख 40 हजार 398 रुपये की राशि किसानों के खातों में दी जा चुकी है, इसमें 320 करोड़ 26 लाख 65 हजार 251 रुपये की राशि खरीफ-2022 तथा 13 करोड़ 66 लाख 75 हजार 147 रुपये की राशि रबी-2022 की खराब हुई फसलों के लिए है।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। इसी का परिणाम है कि 29 करोड़ 9 लाख 43 हजार 325 रुपये की राशि का क्लेम प्रक्रियाधीन है और उम्मीद है कि इसी सप्ताह यह किसानों को दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 66 गांवों में ऑवर इंश्योरेंस के मामले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन थे, इनमें से 22 गांवों के किसानों के क्लेम जल्द ही दे दिए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि खरीफ-2022 के लगभग 27 हजार रिजेक्ट/रिवर्ट मामलों को बीमा कंपनी के समक्ष उठाया गया। इस विषय में खंड स्तर पर दस्तावेज एकत्रित कर इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक को भिजवा दिया गया था। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया है कि इनमें से 3 हजार किसानों के क्लेम दे दिए गए हैं और अन्य के क्लेम प्रक्रियाधीन हैं। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन मुश्किल वक्त में सदैव किसानों के साथ खड़ा रहा है और फसलों के खराबें के मामले में उचित मुआवजा राशि किसानों के खातों में दी गई है। इस बार भी पूरी संजीदगी से कार्य किया गया है और लंबित मामलों का भी जल्द समाधान कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाईयों को व्यापक जनहित में अपना आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो।