केन्द्र सरकार को ई-कामर्श कम्पनियों पर लगाम कसनी चाहिए : बुवानीवाला

October 4, 2020

केन्द्र सरकार को ई-कामर्श कम्पनियों पर लगाम कसनी चाहिए : बुवानीवाला

चंडीगढ़, 4 अक्तूबर रवि पथ :

( मोहित बंसल)राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि भारत के व्यापार पर पहला हक भारतीय व्यापारियों का है। इसलिए केन्द्र सरकार को देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों एवं अन्य विदेशी कंपनियों के चंगुल से छुड़ाने एक बेहतर नीति बनाएं जाने की आवश्यकता है। बुवानीवाला ने कहा कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन देश भर के व्यापारियों के हकों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को ई-कामर्श कम्पनियों पर लगाम कसनी चाहिए जिसके अंतर्गत अनैतिम कारोबार करने वाली ये कम्पनियां नियम कायदों से बाहर जाकर देश के खुदरा व्यापार को कोई नुकसान न पहुंचा सकें। व्यापारी नेता ने कहा कि वालमार्ट एवं एमेजॉन सहित तमाम विदेशी कंपनियों के साथ भारत के लगभग 7 करोड़ व्यापारी अपने हकों की लड़ाई लडऩे के लिए तैयार है। बुवानीवाला ने कहा कि देश में विदेशी निवेश नीति का सख्ती से पालन हो। इसका उल्लंघन करने पर ई-कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि घरेलू व्यापार को बचाने के लिए आज आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार अपनी ढुलमुल नीति को दुरुस्त करें ताकि भारत के खुदरा व्यापार को विदेशी कंपनियां द्वारा बर्बाद करने से बचाया जा सकें। देशभर के व्यापारियों को बचाने के लिए बुवानीवाला ने मांग करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स व्यापार के लिए तुरंत ई-कॉमर्स पालिसी जारी हो। ई-कॉमर्स व्यापार पर नजर रखने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हो। घरेलू व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार नीति की घोषणा हो। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का तुरंत गठन, जीएसटी कानून की दोबारा समीक्षा कर उसको सरल बनाया जाए। सभी प्रकार के लाइसेंस निरस्त कर एक लाइसेंस की व्यवस्था हो, व्यापारियों को आसान शर्तों पर बैंकों से कर्ज मिले। देश के व्यापारिक बाजारों का कायाकल्प हो, व्यापार पर लगे सभी कानूनों की दोबारा समीक्षा हो और गैर जरूरी कानूनों को रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की दोबारा समीक्षा हो और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी तथा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा कारोबारियों को कर्ज दिया जाए। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम बने। देश भर के व्यापारियों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए एक पालिसी बने। बुवानीवाला ने कहा कि केन्द्र सरकार इन मांगों पर तुरंत ध्यान दें ताकि देशभर के व्यापार को बचाया जा सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन देशभर के घरेलू व्यापार को बचाने के लिए ई-कॉमर्स सहित अन्य विदेशी कंपनियों के आक्रमण से मुक्त कराने के लिए वह कृत संकल्प हैं।