बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्राइवेट स्कूलों के हितों पर कुठाराघात-कुंडू

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

25 जून  रवि पथ :

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के एडमिशन दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे प्राइवेट स्कूलों के हितों पर कुठाराघात करार दिया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रांतीय संरक्षक तेलुराम रामायणवाला, उपप्रधान संजय धत्तरवाल ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए शिक्षा विभाग का यह कदम प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा।
कुंडू ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिल लेने वाले बहुत से बच्चों की फीस बकाया है। इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकारी स्कूलों में बिना एसएलसी के दाखिले नहीं होंगे, लेकिन विभाग कोर्ट व शिक्षा मंत्री की बिना परवाह किए अवैध रूप से दाखिले कर रहा है। कुंडू ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों का पूरा रिकॉर्ड एमआईएस पोर्टल पर होता है, जिसकी आईडी संबंधित स्कूल व निदेशालय दोनों के पास होती है। शिक्षा विभाग ने एमआईएस पोर्टल से छेड़छाड़ करके प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का दाखिला बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में कर लिया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से दाखिल विद्यार्थियों को वापस प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करने व एलएससी की अनिर्वायता को बरकरार रखने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह बिना एसएलसी के दाखिले होते रहे तो प्राइवेट स्कूलों की लाखों की फीस डूब जाएगी और उनमें कार्यरत दस लाख से अधिक कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पहले से ही तंगहाली का शिकार प्राइवेट स्कूलों को राहत देने की बजाए, इस तरह का फर्जीवाड़ा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विभाग ने अपना फैसला नहीं बदला तो प्राइवेट स्कूल संचालक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जांएगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग की होगी।