सरकार द्वारा प्रदेश में 8 जिलों में गेहूं की सरकारी खरीद बंद करना उचित नहीं है- बजरंग गर्ग

सरकार अपने वयादे के अनुसार किसान की गेहूं का एक-एक दाना खरीद कर फसल का भुगतान करें- बजरंग गर्ग

सरकार के गेहूं खरीद, 48 घंटे में उठान व 72 घंटे में गेहूं खरीद के भुगतान के सभी दावे फेल हुए- बजरंग गर्ग

सरकार के चहेतों द्वारा गेहूं उठान के नाम पर आढ़तियों से 2 रुपए से 7 रुपए कट्टा वसूला जा रहा है- बजरंग गर्ग

गेहूं उठान में देरी होने के कारण में जो भी घटती आए उसका पैसा आढ़ती का ना काटकर सरकार को सरकारी खरीद

एजेंसी के अधिकारी व ठेकेदारों से रिकवरी करनी चाहिए- बजरंग गर्ग

सरकार द्वारा 8 जिलों की गेहूं खरीद बंद करने का मतलब पूरे प्रदेश में जल्द ही सरकार गेहूं खरीद बंद करना चाहती है

रवि पथ न्यूज़ –

हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड़ के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मंडी के आढ़ती प्रतिनिधियों से बातचीत करने के उपरांत कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा अंबाला, पंचकूला, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़, गुडगांव, चरखी दादरी, रेवाड़ी के 8 जिलों की खरीद बंद करना उचित नहीं है, जबकि हजारों किसानों की पंजीकरण हुई गेहूं की खरीद बाकी पड़ी है। सरकार द्वारा 8 जिलों की गेहूं खरीद बंद करने का मतलब पूरे प्रदेश में जल्द ही गेहूं खरीद सरकार बंद करना चाहती है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि जबकि सरकार द्वारा बार-बार किसान की गेहूं का एक-एक दाना खरीदने व 72 घंटे में खरीद का भुगतान करने का दावा कर रही है मगर सरकार ने 8 जिलों में गेहूं खरीद बंद करके किसानों के साथ ज्यादति करने का काम किया है। सरकार को अपने वयादे के अनुसार किसान की गेहूं का एक एक दाना एमएससी रेटों पर खरीद करना चाहिए ताकि किसानों को गेहूं बेचने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।

जबकि सरकार ने गेहूं खरीद, 48 घंटे में उठान व 72 घंटे में गेहूं खरीद के भुगतान के सभी दावे फेल हुए हैं। प्रदेश की मंडियों में गेहूं खरीद का ना तो 48 घंटे में उठान हो रहा है ना ही किसान को 72 घंटे में गेहूं की पेमेंट मिल रही है। जबकि सरकार के चहेते गेहूं उठान के ठेकेदार गेहूं उठाने के नाम पर 2 रुपए से 7 रुपए कट्टा तक मंडी के आढ़तियों से मांग रहे हैं, जबकि गेहूं उठान में सरकार के इशारे पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से मंडियों में से गेहूं का उठान व गेहूं खरीद का भुगतान करना चाहिए। 48 घंटे में गेहूं का उठान ना होने से भारी गर्मी के कारण गेहूं सूखने से जो घटती आती है, उस घटती के पैसे आढ़ती के ना काटकर सरकारी खरीद एजेंसी के अधिकारी व गेहूं उठान के ठेकेदारों से रिकवरी की जाए क्योंकि गेहूं का उठान सरकारी खरीद एजेंसियों व ठेकेदारों को करना होता है, इसलिए गेहूं उठान की सारी जिम्मेदारी सरकारी खरीद एजेंसी व ठेकेदार की होती है।