वन डिस्ट्रीक्ट-वन प्रोडक्ट के लक्ष्य के तहत जिले में दुग्ध उत्पाद संबंधित ईकाइयों को दिया जाएगा बढ़ावा
हिसार, 03 मार्च रवि पथ :
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सुक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का आरंभ किया गया है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
हिसार में नव स्थापित एमएसएमई सैंटर के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत के 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान की सहायता का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिले में वन डिस्ट्रीक्ट-वन प्रोडक्ट के लक्ष्य के तहत दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य उत्पाद में प्रसंस्करण में काम कर रहे मौजूदा उद्यमी भी योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। इनमें आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्यिकी, पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि व्यवसाय शामिल हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदण्ड
सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि योजना के लाभ के लिए आवेदक का 18 वर्ष से अधिक का होना और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। योजना के संचालन के लिए जिला उद्योग केन्द्र में एमएसएमई केन्द्र का गठन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने हेतु डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुुक्ति की गई है। आवेदक 222.द्वशद्घश्चद्ब.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9991940143 व 9728211871 पर संपर्क किया जा सकता है।
