दिशा कमेटी की बैठक में सांसद बृजेंद्र सिंह ने की विकास परियोजनाओं की समीक्षा

हिसार, 28 अगस्त  रवि पथ :

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने आज केंद्र सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और इनके बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा दिशा की अगली मीटिंग में एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी बुलाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम, हांसी विधायक विनोद भ्याणा, बरवाला विधायक जोगीराम सिहाग, मेयर गौतम सरदाना, उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी व अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव भी मौजूद थे।
जिला सभागार में आयोजित बैठक के दौरान विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने नारनौंद विधायक रामकुमार गौतम की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नारनौंद के एक सडक़ निर्माण के मामले की जांच एसडीएम से करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने हांसी-रोहतक रेल लाइन व हांसी-जींद रेलवे लाइन के निर्माण की प्रगति, नारनौंद बाईपास, जिला में स्थित ढाणियों में बिजली कनेक्शन व रास्तों को पक्का करवाने के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत हिदायतें दीं। दिशा कमेटी में नवमनोनीत सदस्यों ने भी पहली बार बैठक में भागीदारी की।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. तरुण ने बताया कि जिला में अब तक 2000 पोजिटिव केस पाए गए हैं जिनमें से फिलहाल 590 एक्टिव केस हैं जबकि 1316 केस रिकवर हो चुके हैं। जिला में अब तक 52 हजार कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक 14 मृत्यु हुई हैं जो एक प्रतिशत से भी कम है। जिला का मृत्युदर राज्य व राष्टï्रीय मृत्युदर से कम है।
सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अभी तक कोरोना के प्रकोप से बचे हुए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां मृत्युदर 1 प्रतिशत से भी कम है जबकि मैक्सिको जैसे कई देशों में यह दर 10 प्रतिशत से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के लिए हर संभव उपाय को अपनाना चाहिए। नॉर्मल स्थिति में इससे घबराना नहीं चाहिए और स्थिति बिगडऩे पर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। यदि इसका संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाए तो मृत्यु होने तक की नौबत आ सकती है। राज्यसभा सांसद डॉ. डीपी वत्स ने भी कोरोना संक्रमण व इससे बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।

मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में मनरेगा योजना के 95 प्रतिशत कार्य पूरे करवाए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा में 6 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 1923 आवास निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 1864 मकानों का निर्माण करवाया जा चुका है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 14 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों के मूल्यांकन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
राष्टï्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. डीएस सैनी ने बताया कि जिला में 2.17 लाख लाभार्थी विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिन पर 50 करोड़ रुपये मासिक का खर्च किया जा रहा है। जिला में ऑनलाइन आवेदन करने वाला कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है। उन्होंने बताया कि वृद्घावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजना तथा विधवा व निराश्रित पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2250 रुपये मासिक की सहायता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कृषि उपनिदेशक डॉ. बलवंत सहारण ने बताया कि इस वित्तवर्ष में जिला में एसबीआई जनरल बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है। खरीफ 2019 में जिला के 99956 किसानों ने 141200 एकड़ तथा रबी 2019-20 में 106836 किसानों ने अपनी 143450 एकड़ फसलों का बीमा करवाया है। सांसद ने बताया कि इस योजना में आने वाली समस्याओं को केंद्र सरकार द्वारा चरणबद्घ तरीके से दूर किया जा रहा है और किसानों की मांग पर अब फसल बीमा की अनिवार्यता को समाप्त करके इसे वैकल्पिक कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जिला में निधि पोर्टल पर अब तक कुल 141277 किसान पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 137877 किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये भिजवाए जा रहे हैं।

सांसद ने इनके अलावा राष्टï्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्टï्रीय ग्रामीण आजीविका, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, एमपी लैड, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी व ग्रामीण, अमरुत योजना, राष्टï्रीय शहरी आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, मिट्टïी स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हाइवे व रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और इनके बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में एसीयूटी अंकिता चौधरी, जिला परिषद की सीईओ व नगर निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल, डीडीपीओ सूरजभान, डीएचबीवीएन के एसई आरएस सभ्रवाल, सिंचाई विभाग के एसई जसमेर सिंह, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के एसई एनके तोमर, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. डीएस सैनी, परियोजना अधिकारी डॉ. राजकुमार नरवाल, जिला योजना अधिकारी जगदीश दलाल, एक्सईएन जीतराम, सतीश कुमार, मनोज ओला व सीमा गैबीपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।