बर्खास्तगी की मांग / शिक्षा बोर्ड चेयरमैन की बर्खास्तगी के लिए सीएम से मिलेगी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन

निजी स्कूलों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने से हैं खफा

भिवानी रवि पथ : प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेगा और बोर्ड चेयरमैन को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग करेगा। यह बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे निजी स्कूलों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया था जोकि बोर्ड द्वारा लगाई गई ड्यूटी में नहीं पहुंचे। इस मामले में जब एसोसिएशन ने बोर्ड चेयरमैन से बातचीत की तो बोर्ड चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह ने पांच हजार रुपये जुर्माना वापस लेने का ऐलान एसोसिएशन के समक्ष किया था। उन्होंने बताया कि अब बोर्ड चेयरमैन कह रहें कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जिन पर जुर्माना लगाया गया था तथा उन्होंने जुर्माना ऑनलाइन नहीं भरा है, उन स्कूलों के छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा।

गुरुवार को इसी विषय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध जाहिर किया। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती हाई स्कूल में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड चेयरमैन डॉ. जगबीर सिंह निजी स्कूलों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं जबकि इस विषय में बोर्ड चेयरमैन ने जुर्माना माफ करने का ऐलान प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में किया था। उन्होंने कहा कि कोई भी निजी स्कूल पांच हजार रुपये की जुर्माना राशि नहीं भरेगा और जिस स्कूल ने जुर्माना राशि जमा करवा दी है उसकी जुर्माने की राशि भी बोर्ड से वापस करवाई जाएगी। राम अवतार शर्मा ने कहा कि बोर्ड चेयरमैन तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट स्कूलों की हालत खराब है।सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।

लॉकडाउन के चलते अभिभावक स्कूल में फीस जमा नहीं करवा रहे हैं जिसके कारण प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि या तो प्रदेश सरकार अभिभावकों को तुरंत अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाने के आदेश दें या फिर प्राइवेट स्कूलों को भी राहत के तौर पर पैकेज देने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है वहीं उद्योगपतियों व किसानों के लिए भी अनेक घोषणा की गई है लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालकों को अपने शिक्षक व गैर
शिक्षक कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेगा। इस अवसर पर प्रदीप डागर, कर्ण मिर्ग, यतिंद्रनाथ व आकाश रहेजा भी मौजूद थे।
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