केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रकाश जावडेकर से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल बड़ा बयान

रवि पथ न्यूज़ :

कोरोना काल से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब और हरियाणा के सीएम की एसवाइएल नहर निर्माण के मुद्दे पर बैठक हुई थी। तब यह निर्णय लिया गया था कि एसवाइएल को लेकर पंजाब के साथ फिर बैठक होगी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब के सीएम को पत्र लिखकर इस बैठक का समय तय कराएंगे। सरस्वती प्रोजेक्ट का डिजाइन 15 जुलाई तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तैयार कराएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। एनआरसीपी के माध्यम से यह फंड मिलेगा।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी की तरफ से एक संस्तुति आई है कि यमुना में पानी बढ़ाया जाए। अभी यमुना में 10 क्यूबिक पानी ही छोड़ा जाता है। इसका कारण है कि यमुना में पानी कम मात्रा में आ रहा है। अभी हरियाणा को दिल्ली के लिए भी पानी दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय को यह बताया गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी की संस्तुति को पूरा नहीं किया जा सकेगा। सीएम ने कहा कि यदि अपर यमुना के तीन प्रोजेक्ट लखवार, किशाऊ और रेणूका का निर्माण हो जाता है और पानी अतिरिक्त मिलता है तो फिर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है।

-केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि एनसीआर में कुछ बड़ी वाटर बाडी बनाई जाएं । इनके लिए सोनीपत और रोहतक में 15-15 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार देगी। इनमें वाटरबाडी बनाने का काम जल शक्ति मंत्रालय करेगा।
हरियाणा में 130 महाग्राम हैं। जल जीवन मिशन की योजना के तहत 28 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा चुके हैं। आठ जिलों के गांवों में नल से जल मिल रहा है। हरियाणा देश में सबसे पहले नल से जल योजना को पूरा करेगा। इस योजना के तहत महाग्राम में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिया जाता है मगर यह कम पड़ता है। इसलिए यहां केंद्र सरकार 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराए। 130 महाग्राम हैं और 25 करोड़ रुपये के हिसाब से 3250 करोड़ रुपये की राशि बनती है। यह व्यवस्था भी जल शक्ति मंत्रालय करे। इसके अलावा महाग्राम में सीवरेज व्यवस्था भी इसी योजना के तहत उपलब्ध कराई जाए। इसकी बाबत आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया गया है।
एनसीआर के 14 जिलों में नई इंडस्ट्री को लाइसेंस तभी मिलेगा जब पीएनजी सीएनजी एलपीजी का कनेक्शन होगा। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मांग की है कि जिन जिलों में गैस पाइप लाइन का नेटवर्क नहीं है, वहां यह छूट दी जाए। पानीपत के उद्यमियों सहित आठ जिला के उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा।
चीनी मिल के अंदर भी बगास को ईंधन के रूप में अपनाया जा सकता है। यह छूट पर्यावरण मंत्रालय ने दे दी है।यमुनानगर में 15 उद्योगों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से प्रदूषण की एनओसी की राहत मिलेगी। इन्हें दोबारा से एनओसी लेने की छूट होगी।
फरीदाबाद के गांव खोरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहां रह रहे लोग यदि अपने गतंव्य नहीं जा पाए तो उनके लिए प्रशासन ने अस्थायी इंतजाम किए हैं। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार इनके लिए वैकल्पिक आशियाना भी उपलब्ध कराएगी। जिन लोगों के समय में यह अतिक्रमण हुआ, उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार है मगर यह काम काफी मुश्किल है। इसके इंतजाम के लिए राज्य सरकार ने ड्रोन कारपोरेशन का गठन किया है। अब सरकारी विभागों के लिए 200 ड्रोन ऐसे अवैध अतिक्रमण आदि रोकने के काम ही आएंगे। जिन लोगों ने खोरी गांव में पैसे लेकर लोगों को सरकारी जमीन पर बसाया है, उनके खिलाफ सरकार के पास कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी।
बता दे की अभी दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की आज और कल मुलाकात ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी होगी।