बिजली निगम द्वारा बिजली बिलों के हिसाब से दोबारा दो गुणा सिक्योरिटी लेना सरासर गलत है – बजरंग गर्ग
सरकार ने दो गुणा बिजली बिलों पर सिक्योरिटी लेना का फरमान वापिस नहीं लिया तो प्रदेश का व्यापारी व आम जनता इस फैसले के विरोध में सड़कों पर आ आएगा – बजरंग गर्ग
रवि पथ न्यूज़ :
बिजली बिलों के हिसाब से दो महीने की सिक्योरिटी लेना जनता की जेबा में ढ़ाका डालने वाली बात है – बजरंग गर्ग
सरकार को बिजली बिलों के हिसाब से सिक्योरिटी लेना का फरमान तुरंत प्रभाव से जनहित में वापिस लेना चाहिए – बजरंग गर्ग
हिसार – हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड़ के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा कि बिजली निगम द्वारा बिजली बिलों के हिसाब से दोबारा दो गुणा सिक्योरिटी लेना सरासर गलत है, यह फैसला पूरी तरह से जन विरोधी फैसला है। इस फैसले को सरकार को तुरंत वापिस लेना चाहिए। सरकार ने जन विरोधी फैसला वापिस नहीं लिया तो प्रदेश का व्यापारी व आम जनता सड़कों पर आ जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि दोबारा दो महीने की सिक्योरिटी लेने का फैसला जनता की जेब में ढ़ाका डालने वाली बात है, जबकि प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व आम नागरिक अभी तक कोरोना की मार से उभर नहीं पाया है। सरकार की गलत नीति व लॉकडाउन के कारण प्रदेश की जनता की कमर पहले ही टूट चुकी है, जिसके कारण अपना परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा नए-नए फरमान जारी करके जनता पर नाजायज आर्थिक बोझ डालना अन्याय पूर्ण है
आज हालत ऐसी है कि व्यापारी व आम जनता को अनाप-शनाप बिजली के बिल भरने में ही पसीने छूट रहे हैं और ऐसे में बिजली बिल के बराबर दो गुणा राशि एडवांस में कैसे भरेगा। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता को उम्मीद थी कि सरकार कोरोना महामारी में बंद पड़ी दुकानें, फैक्ट्री व आम जनता के लिए कोई राहत पैकेज देने की घोषणा करेगी, जबकि सरकार ने बंद पड़ी दुकाने, फैक्ट्रियों के बिजली बिल, हाउस टैक्स वसूल करके जनता के साथ ज्यादति की है। राहत पैकेज देने की बजाए सरकार व्यापारी व आम जनता पर नाजायज बिजली बिलों पर सिक्योरिटी भरने क्या तानाशाही फरमान जारी करना किसी भी तरह ठीक नहीं है, इस फैसले से प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश में प्री-पेड कार्ड के आधार पर मीटर चालु करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ आम जनता से नाजायज सिक्योरिटी राशी भरने का फरमान जारी किया गया है, जो पूरी तरह से उचित नहीं है। सरकार को ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो जनविरोधी हो।
