उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जमाबंदी व इंतकाल के लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए

हिसार, 09 जून  रवि पथ :

उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले में जमाबंदी व इंतकाल के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए जारी की गई मुआवजा राशि का वितरण लाभार्थी किसानों के खातों में दिए जाने के निर्देश दिए। वे बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक के दौरान जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज ने लंबित मामलों व आगामी कार्य योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उपायुक्त ने वर्ष 2020-21 की लंबित जमाबंदी, इंतकालात, रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व योजना, पंचायत संपति, डीड की स्कैनिंग, डीड डिलीवरी, गत 2 से 3 वर्षों से लंबित राजस्व कोर्ट केस की सूची तथा सर्टिफिकेट के अपलोड किए जाने व कोज लिस्ट, आबियाना रिकवरी व अन्य देय, गांव मोहब्बतपुर की चकबंदी की प्रगति, सरकारी उद्देश्यों के लिद अभिग्रहण भूमि के इंतकाल, सरप्लस संबंधित लंबित मामले, सीएम विंडो स्टेटस, लघु सिंचाई गणना के तहत वर्ष 2017-18 की प्रगति रिपोर्ट, राजस्व सॉफ्टवेयर में खसरा वाइज एंट्री, पीएसी व सीएसी पैरा तथा मेरी फसल-मेरा ब्यौरा आदि विषयों की क्रमवार ढंग से समीक्षा की। तहसीलदारों को निर्देश दिए गए कि वे हिसार, हांसी तथा बरवाला इत्यादि के इंतकाल को जल्द से जल्द निपटाएं। इसके साथ ही राजस्व रिकवरी के मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि गत दिनों कोविड महामारी के चलते प्रभावित हुए कार्यों को अब अतिरिक्त प्रयासों से निपटाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि आगामी 15 जून के आसपास मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल को खोला जा सकता है। पोर्टल के खुलते ही खरीफ फसलों का अधिक से अधिक पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में हांसी के एसडीएम डॉ जितेंद्र अह्लावत, हिसार के एसडीएम जगदीप, नारनौंद के एसडीएम विकास यादव, बरवाला के एसडीएम राजेंद्र कुमार सहित सभी तहसीलदार उपस्थित थे।